यदि डीजल वाहनों की मांग आती है तो कंपनी फिर से डीजल वाहन उतारने पर विचार कर सकती है।
कोरोना संकट को देखते हुए रिटर्न की समयसीमा 2 महीने बढ़ाई गई
बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी मिली राहत
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
ICC ने BCCI को टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिये टैक्स छूट के मुद्दे को निपटाने के लिये समय सीमा इस साल दिसंबर तक बढ़ा दी है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्राइकर कोस्टा को हालांकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेनिश कानून के तहत, पहली बार गैर हिंसक अपराध करने वालों को, जिन्हें दो साल से कम की सजा सुनाई जाती है वे आर्थिक जुर्माना भरकर जेल जाने से बच सकते हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्राइकर कोस्टा को हालांकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेनिश कानून के तहत, पहली बार गैर हिंसक अपराध करने वालों को, जिन्हें दो साल से कम की सजा सुनाई जाती है वे आर्थिक जुर्माना भरकर जेल जाने से बच सकते हैं।
आईसीसी के बिजनेस कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय बोर्ड के टैक्स मामले में समय सीमा बढ़ाने की अपील को खारिज करने के बाद आईसीसी और बीसीसीआई का विवाद नया मोड़ ले चुका है।
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एप्पल अपने उत्पादन के बड़े हिस्से को चीन से भारत स्थानांतरित कर रही है।
जो उपाय किए गए हैं, वे कड़े हैं लेकिन व्यापक वित्तीय और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी हैं।
CBDT ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसने किसी अधिकारी को टैक्स दरों पर रिपोर्ट बनाने को नहीं कहा
अधिकारियों के एक समूह ने सुपर रिच पर 40% टैक्स के साथ ही विदेशी कंपनियों पर भी ऊंची दर से शुल्क लगाने का सुझाव दिया।
2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है
LTCG पर विचार के लिए सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य होने का इंतजार कर रही है
वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि देश के 80 प्रतिशत करदाता नई टैक्स दरों को अपना सकते हैं
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज पर दी जा रही छूट को एक साल तक और बढ़ा दिया है।
अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में दो लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। इसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प सीमित हो गये हैं।
सीमा शुल्क विभाग ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिये ई-मेल समेत करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संदेशों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकलने वाले दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।
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