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पीएम मोदी सितंबर में UNGA सत्र के लिए जा सकते हैं अमेरिका, ट्रंप से भी हो सकती है बातचीत

 Published : Aug 13, 2025 08:15 am IST,  Updated : Aug 13, 2025 09:18 am IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के वार्षिक उच्च-स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीत बातचीत संभव है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- India TV Hindi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Image Source : PTI

PM Modi UNGA Session: संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की अनंतिम सूची के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के वार्षिक उच्च-स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। UNGA का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्च-स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा, उसके बाद अमेरिका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को UNGA मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीत बातचीत संभव है।

26 सितंबर को होगा भारत का संबोधन

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च-स्तरीय बहस के लिए वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के हिसाब से भारत के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे। इजरायल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष भी उसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे।

वैश्विक नेताओं साथ भी हो सकती हैं बैठकें

संयुक्त राष्ट्र महासभा का शिखर सम्मेलन सितंबर में होगा और विश्व के नेता 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में पहुंचने लगेंगे। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी अन्य वैश्विक नेताओं साथ भी उच्च-स्तरीय बैठकें कर सकते हैं जिनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं। 

'भारत नहीं करेगा किसानों के हितों से समझौता'

पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की खबर ऐसे वक्त है जब भारत पर अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। 25 फीसदी टैरिफ अभी लागू है, जबकि अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ कुछ दिनों में लागू हो सकता है। भारत ने साफ कहा है कि वह किसी भी डील के लिए अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि वो व्यक्तिगत तौर पर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

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