Nitish Kumar News : बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाई गई। अब कक्षा 1–4 को ₹1200, कक्षा 5–6 को ₹2400, कक्षा 7–10 को ₹3600 और कक्षा 1–10 के छात्रावासी छात्रों को ₹6000 सालाना मिलेंगे। 2011 में तय राशि को दोगुना किया गया। योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मिलेगा। करीब 27 लाख छात्र-छात्राएं होंगे लाभान्वित, सरकार करेगी ₹519.64 करोड़ का खर्च।
इन फैसलों पर लगी मुहर
- बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय खुलेगा।
- पहले की ₹14.52 करोड़ की स्वीकृति रद्द, अब राज्य योजना के तहत ₹87.81 करोड़ की नई प्रशासनिक मंजूरी।राशि से कॉलेज भवन, फर्नीचर, आंतरिक सड़क और चहारदीवारी का निर्माण होगा।
- महाविद्यालय शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को संगीत की विभिन्न विधाओं की पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
- बिहार पुलिस के अधीन स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के जवानों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए SAP बल को और सशक्त किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2026–27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी। कैबिनेट ने बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली–2026 को मंजूरी दी।
- बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल–2026 को स्वीकृति।
- बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी।
- बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा फैसला, बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में संशोधन कर प्रतिनियुक्त अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य निर्धारण के प्रस्ताव पर मुहर।
- पर्यटन विभाग के अंतर्गत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी–2026 के गठन को मंजूरी।
- बिहार कैबिनेट ने बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2026 लागू की।
- बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली–1976 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के उपयोग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी।
- भू-राजस्व विवादों के निपटारे के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के 101 पदों को मंजूरी।
- ब्रांडेड इथेनॉल नीति के तहत चीनी मिल स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने को मंजूरी।
- नवगठित सिविल विमानन विभाग में 99 नए पदों को मंजूरी।
- नीतीश कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के लिए 161 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
- पटना में बिहार पुलिस सशक्त बल की ‘गोरख वाहिनी ’ की स्थापना के लिए ₹40 करोड़ की मंजूरी।
- पटना चिड़ियाघर में एक बार फिर टॉय ट्रेन का परिचालन होगा, प्रस्ताव को स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत मासिक राशि ₹100 से बढ़ाकर ₹200 की गई।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने को मंजूरी।
- बिहार सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा नियमावली को मंजूरी दी।
- बिहार के 47 विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना के तहत किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली–2026 को स्वीकृति।
- सरकारी कर्मचारी व पदाधिकारी सोशल मीडिया खाता बनाने से पहले सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेंगे।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे।
- सरकारी नीति, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं देंगे।
- कार्यस्थल से जुड़े वीडियो या रील बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध।
- किसी भी प्रकार की चैट या संवाद को सोशल मीडिया पर लाइव नहीं करेंगे।
सीएम नीतीश ने की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को लेकर भी बड़ी घोषणा की है।
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि, 'आप सभी को पता है कि हमलोगों ने राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रु० की राशि प्रदान की गई है। अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभुकों के खाते में डी०बी०टी० के जरिए राशि अंतरित कर दी गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शेष आवेदकों को भी नियमानुसार डी०बी०टी० के माध्यम से उनके खाते में शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। इस योजना में महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार 2 लाख रु० तक की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रु० तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। यह राशि चरणों में दी जाएगी बशर्ते कि पूर्व में दी गई राशि का रोजगार करने हेतु सदुपयोग किया गया हो। अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी। विभाग को निदेश दिया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केंटिग की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही इन लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों से भी जोड़ा जाए जैसे- पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केन्द्र, दीदी की रसोई इत्यादि। इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के लिए मजबूरी में लोगों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।'
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