नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मां और उनके शिशुओं की निजता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कक्ष बनाने को कहा है। लेकिन, किसी की भी तरफ से इस पर कोई जवाब अब तक नहीं मिला है।
केंद्र ने ये जवाब मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ के समक्ष दायर किया जो एक नवजात शिशु की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने वाली है। याचिका में महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कराने और प्रसाधन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कक्ष बनाने की बात कही गई है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि वह राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों को याचिका में उठाए गए मुद्दे के संबंध में पत्र लिख रहा है और 27 अगस्त, 2018 को उनको पत्र लिखे गए। लेकिन, किसी भी राज्य की तरफ से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है।
