छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि देश में NRC लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ की आधे से अधिक जनता अपनी नागरिकता प्रमाणित नहीं कर पाएगी।
नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामलों में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्यभर में पुलिस ने 6500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है वहीं 667 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुरानी दिल्ली के दरियागंज में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कल हिंसा करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरियागंज में आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले 15 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि सीमापुरी हिंसा मामले में 5 लोग हिरासत में हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने केन्द्र सरकार से शनिवार को कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी पर अपनी जिद छोड़कर अपने फैसले वापस ले।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पूरे प्रदेश में मचे घमासान के बीच भ्रम और अफवाहों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया है।
नागरिकता कानून के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार बंद बुलाया है। सुबह से ही आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। जगह जगह आगजनी की जा रही है और ट्रैफिक रोका जा रहा है।
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संशोधित नागरिकता कानून पर मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के उस बयान को विदेश मंत्रालय ने ‘‘तथ्यात्मक रूप से गलत’’ करार दिया, जिसमें उन्होने कहा था कि कुछ मुसलमानों को नागरिकता से वंचित रखने के लिए भारत यह कदम उठा रहा है।
प्रदर्शन के दौरान गांधी के साथ उनकी बेटी मिराया भी थी। इस सप्ताह यह दूसरी बार है कि काग्रेस नेता ने इंडिया गेट पर इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
पुलिस के मुताबिक फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बहराइच, भदोही, गाजियाबाद और गोरखपुर समेत 12 जिलों में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जुमे की नमाज के बाद सड़क पर आकर पथराव और आगजनी की
संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए जाने संबंधी अपने बयान पर चौतरफा निन्दा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को यू टर्न ले लिया और कहा कि उनका मतलब निष्पक्ष विशेषज्ञों की निगरानी में एक अभिमत:ओपिनियन पोल: कराने से था।
संशोधित नागरिकता कानून को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा और अलग-अलग जगहों पर हजारों की संख्या में लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे जिस दौरान एक कार को भी आग लगा दी गई।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को खारिज करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के तहत लाया गया है।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी भारतीय को उसके माता-पिता या दादा-दादी के 1971 से पहले के जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज दिखाकर नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जाएगा और न ही उसे नाहक परेशान किया किया जाएगा या मुश्किलों में डाला जाएगा।
CAA एवं NRC पर देश में हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर कांग्रेस नीत मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 52 जिलों में से 44 जिलों में निषेधाज्ञा लागू की है। इन जिलों में 18 फरवरी तक निषेधाज्ञा लगी हुई है और धरना, रैली एवं सभाएं मना है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता की आवाज का पूरी तरह अपमान किया है और असहमति को दबाने के लिए क्रूरता से बल का इस्तेमाल किया है।
नारखी थाने के इंस्पेक्टर बृजेश कुमार सिंह जब आगे बढ़े तो भीड़ में से किसी ने उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। उसके बाद पुलिस ने लोगों को बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश तो मामला और बढ़ गया।
वडोदरा पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसूगैस के दस गोले छोड़े गए। उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा किए गए पथराव में सहायक पुलिस आयुक्त वी आर राठौड़ घायल हो गए।
भारत में जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ या जिनके मात-पिता की पैदाइश 1987 के पहले की है, वो कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक हैं और नागरिकता कानून 2019 के कारण या देशव्यापी एनआरसी होने की स्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ।
सोनिया गांधी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। नोटबंदी की तरह एक बार फिर एक-एक व्यक्ति को अपनी एवं अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा
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