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बिहार विधानसभा चुनावों से पहले तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस सकते हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। उनसे 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में जवाब मांगा गया है।

तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इस दावे के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र संख्या 204, क्रमांक 416 पर दर्ज है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बेबुनियाद बताया। EC ने बताया कि जून में भेजे पत्र का राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने ‘एटम बम’ जैसे सबूतों की बात कही, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया।

एसआईआर के बाद चुनाव आयोग का कहना है कि पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज के 3 लाख मतदाताओं को बिहार मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही वोटर लिस्ट की असली तस्वीर सामने आएगी कि किसे बाहर रखा गया है।

बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का काम चल रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है।

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 99.8 फीसदी मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने कहा, हंगामा क्यों मचा रहे हैं, अभी तो वक्त है।

तेजस्वी य़ादव ने एक बड़ा दांव चला। तेजस्वी ने कहा अगर वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के वोट काटे जाएंगे, अगर इसी तरह बेईमानी होगी तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब? वह चुनाव का बॉयकॉट कर सकते हैं, इस पर सहयोगी दलों से भी बात करेंगे।

चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटक में हुए चुनाव को लेकर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की गई। आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार ने चुनाव परिणाम को कानूनी चुनौती नहीं दी थी, जबकि उसके पास ऐसा करने का विकल्प था।

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया है।

बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। राज्य में Special Intensive Revision (SIR) को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच, भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने ये बात छिपा दी कि खुद उनकी पार्टी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं और BLO के जरिए सहयोग कर रही है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। गरीब, वंचित और हाशिए पर आए समुदायों को खासतौर पर प्राथमिकता दी गई है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को चुनाव आयोग से राज्य की मतदाता सूची को रोहिंग्या घुसपैठियों से मुक्त करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि वोटर लिस्ट के रिविजन के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड पर दस्तावेज के तौर पर विचार किया जा सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने गणना फॉर्म जमा कराए जाने वाले नियमों में ढील दी है।

बिहार में चुनाव को के लेकर वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। पुराने वोटरों की क्रॉस चेकिंग हो रही है। नए वोटर को जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कई जरूरी दिशानिर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग जल्द ही 2003 की बिहार मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इससे 4.96 करोड़ वोटरों को दस्तावेज नहीं देना होगा।

चुनाव आयोग ने बिहार नगरपालिका आम चुनाव और उपचुनाव में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग कराई। इस प्रयोग में देश में रहने वाले लोगों को साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी शामिल हुए।

पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास मांग की है।