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अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 2 जून को भारत समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था।

प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की।

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों के उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे मामले पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रही है और दोनों देशों के बीच एक बड़े व्यापारिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक नई पहल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पिछले एक साल में व्यापार और टैरिफ पॉलिसी को लेकर दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखा गया था।

भारत और अमेरिका के बीच एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपना संबोधन दिया है।

दिल्ली में इन दिनों तपती गर्मी पड़ रही है। इस बीच, पहली बार भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दिल्ली की गर्मी पर बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मंच संभालते दिल्ली की गर्मी पर मजाकिया लहजे में तंज कसा।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे के दौरान कहा कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी लंबे समय तक रणनीतिक सहयोग के साथ काम करेगी। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया और इसे और मजबूत करने की बात कही।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहली बार भारत आ रहे हैं। रूबियो चार दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। वॉशिंगटन में जारी बातचीत से साफ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता जल्द ही फाइनल हो सकता है।

अमेरिका ने रूसी संघ मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाजों पर लादे जाने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों से छूट को 16 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे भारत को बड़ी राहत मिलेगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार को पीएम मोदी के साथ फोन पर हुई 40 मिनट की बातचीत पर अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।

भारत-अमेरिका के बीच न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इससे भारत में ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने वाशिंगटन में अमेरिका के ऊर्जा सचिव के साथ इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक की है।

ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अहम मुलाकात हुई है। इस दौरान भारत-अमेरिकी की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने पर जोर दिया गया है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री बुधवार से शुरू हुई अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और मध्य पूर्व के संकट सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे।

भारत सरकार की ये टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 11 मार्च को भारत और चीन समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों एवं औद्योगिक प्रथाओं को लक्षित करते हुए 'धारा 301' के तहत व्यापार जांच शुरू की है।

लैंडाउ ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी साल डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा की थी।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ कानूनी दायरे से बाहर थे। साथ ही ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील जारी रहेगी। ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिका की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद यह बात कही।