वर्ष 2017-18 के बजट में राज्य के विभिन्न जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और नए सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है।
नितिन गडकरी 11 मई को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में संबोधन में भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधारों और विकास की कहानी बताएंगे
भारत ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कहा है कि वह ऋण की मंजूरी को लिए जाने वाले समय में कमी लाए और साथ ही इसका तेजी से वितरण भी करे।
कर राजस्व अगले दो सालों में 30 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कुल कर राजस्व 13 लाख करोड़ रुपए था।
वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजॉस ने कहा कि वह भारतीय बाजार में निवेश करना जारी रखते हुए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी।
भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्याज दर पर जुटा सकती हैं।
इस्पात की मांग बढ़ाने तथा सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है।
DIPP के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि डेढ़ लाख और ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम चल रहा है और यह 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वसूली में फंसे ऋणों (NPA) वित्त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।
बुनियादी ढांचा की वृद्धि जनवरी में 3.4% रही जो पांच महीने का न्यूनतम स्तर है। रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक और सीमेंट के उत्पादन में गिरावट से वृद्धि दर घटी है।
अच्छे रिजल्ट के लिए भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक तरीके से विज्ञापन कर रही हैं और भारी डिस्काउंट दे रही हैं।
देश के विभिन्न राज्यों में चल रही 273 इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत में 1.77 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
देश में बुनियादी ढांचा पर खर्च बढ़ रहा है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 205 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।
भारत बुनियादी ढ़ांचे के आधुनिकीकरण को लेकर नई प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका से सहयोग लेगा। गड़करी इस सिलसिले में अमेरिका के टॉप अधिकारियों से मिलेंगे।
देश में ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अगले कुछ सालों में ई-वाणिज्य कंपनियों द्वारा छह से आठ अरब डॉलर का निवेश किए जाने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर को पाटने के लिए अगले 10 साल में 1500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बुनियादी ढांचा कोष की भारी कमी पूरी करना भारत सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम है। यह बात आज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कही।
सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या से चिंतित सरकार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा में सुधार के लिए अगले पांच साल में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी।
भारत को आगामी पांच साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 31 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
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