उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने आज एकबार फिर ओवैसी की पार्टी के साथ बसपा के गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया।
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर कोविड-19 महामारी में मारे गए लोगों की असल संख्या छुपाने का आरोप लगाया है।
समाजवादी पार्टी ने शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री अम्बिका चौधरी के बेटे आनन्द चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुये कहा कि उस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि खुद उनके मुखिया मीडिया में बने रहने के लिए पूर्व विधायकों व कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं।
सपा पर हमला बोलते हुए एक अन्य ट्वीट में बसपा प्रमुख ने कहा कि जगजाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित-विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं है।
भाजपा ने 2022 में चुनावी चक्र की तैयारी शुरू कर दी है, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और बाद में गुजरात में कई विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष हर बिंदु पर योगी को घेरने की कोशिश कर रहा है. अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यूपी चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन निकलता है।
मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नौ विधायकों ने आज सुबह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की, उन खबरों के बीच कि वे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने के लिए प्रतिद्वंद्वी पार्टी को पार करने के कगार पर हैं।
पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नयी राजनीतिक और सामाजिक पहल बताते हुये कहा है कि निश्चय ही राज्य में जनता के बहु-प्रतीक्षित विकास, प्रगति तथा खुशहाली के नए युग की यह शुरुआत करेगा।
बहुजन समाज पार्टी में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशीप के नेता एक-एक करके पार्टी छोड़ गये या तो उन्हें निकाल दिया गया।
बसपा ने हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण तत्काल प्रभाव से लालाजी वर्मा और रामअचल राजभर को बहुजन समाज पार्टी से निष्काषित कर दिया है।
बहुजन समाज पार्टी (BSP) अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को कहा कि पिछली सरकारों ने भी बसपा सरकार की तरह गांवों के विकास पर अगर ध्यान देना जारी रखा होता तो आज कोरोना महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति इतनी गंभीर और जानलेवा नहीं होती।
मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद अब यहां खासकर छोटे कस्बों व देहातों में बहुत तेजी से कोरोना महामारी के फैलने की दिल दहलाने वाली खबरें मिल रही हैं। लोग काफी दहशत में हैं।
मायावती ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार भी ये नाटक किया था और इस बार भी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केवल हाथ जोड़कर दिल्ली के सीएम का यह कहना कि दिल्ली से लोग पलायन न करें, यही नाटक कोरोना के दौरान पहले भी किया गया था।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए वैक्सीन लगवाने की उम्र सीमा हटाने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है...
मायावती ने सरकार से सभी गरीबों और जरूरतमंदों को कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाने की मांग दोहराते हुए कहा, "सरकार ने टीका लगवाने को लेकर 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाने का विशेष अभियान चलाया है। यह अच्छी बात है लेकिन अगर यह उत्सव देश के गरीब एवं अन्य सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में टीका लगाने के रूप में मनाया जाता तो यह ज्यादा उचित होता।"
यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेगी। हम लोग दूसरी पार्टियों के तरह ज्यादा फू-फां नहीं करते हैं। हम न ज्यादा धरना प्रदर्शन के चक्कर में पड़ते हैं और न हम ज्यादा रणनीति का खुलासा करते हैं, हम लोग अंदर-अंदर लगे हैं।
मायवती ने कहा कि जिन किसानों की इस आंदोलन में मृत्यु हुई है उनके परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों को उचित आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए।
बसपा प्रमुख मायावती सोमवार को किसानों के समर्थन में सामने आईं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद नहीं हैं और सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह किया।
उत्तर प्रदेश में हुए चीनी मिल घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने एक हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया है। सहारनपुर के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की सात संपत्तियों को अटैच किया गया है। गौरतलब है कि चीनी मिल घोटाले के जिस मामले में कार्रवाई की गई है, यह मामला उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल के दौरान का है।
उत्तर प्रदेश में विधानासभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) में विद्रोह हो गया है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही बीएसपी के कुल 15 विधायकों में से 9 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ह्रदयनारायण दीक्षित से मुलाकात कर विधानसभा सदन में अलग से बैठने की मांग की है।
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