आग के कारण का दावा जिसे ओवरचार्जिग के रूप में बताया गया है, वह भी बहुत संदिग्ध है।
साल 2012 के दौरान लीथियम बैटरी की कीमत करीब 4800 डॉलर प्रति टन था, जो आज के वक्त में करीब 85 हजार डॉलर प्रति टन हो गया है।
EV Policy: कुल 4,261 E Auto के आवंटन के लिए 14 फरवरी को Delhi Government द्वारा कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ आयोजित किया गया था जिसके लिए 31 जुलाई तक पंजीकरण किया जा सकता है।
बयान में कहा गया कि पहले चरण में ये चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद स्थित नेक्सस मॉल में उपलब्ध होंगे।
एलन मस्क ने पिछले महीने कहा था कि टेस्ला को भारत में अपनी कारों की बिक्री की अनुमति मिलने के बाद ही स्थानीय स्तर पर इसके निर्माण के बारे में कोई फैसला किया जाएगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने रविवार को कहा कि ईवी में आग लगने की प्रत्येक घटना की जांच कराई जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि अगर कोई कंपनी दोषपूर्ण वाहनों को रिकॉल करने में देरी करती है या सुरक्षा मानकों के साथ चूक करती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।
एमजी मोटर इंडिया ने देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ भागीदारी की है।
इस कारखाने के आसपास के इलाकों में सहायक विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मौजूदा और नए आपूर्तिकर्ताओं के साथ उसकी बातचीत चल रही है।
प्योर ईवी ने बृहस्पतिवार को बैटरी में कथित रूप से विस्फोट पर खेद व्यक्त किया। इसके साथ ही कंपनी ने 2,000 वाहनों को वापस लेने का फैसला किया है।
लगभग 2,000 हीरो इलेक्ट्रिक चालक अपने घरों में बोल्ट चार्जिंग इकाइयों का निशुल्क लाभ ले सकेंगे।
एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी स्टोरेज को kWh में मापा जाता है। उदाहरण के लिए Tata Nexon EV में 30.2 kWh का बैटरी पैक और Tata के Tigor EV में 26 kWh का बैटरी पैक है।
वित्त वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल खुदरा बिक्री तीन गुना से अधिक होकर 4,29,217 इकाई पर पहुंच गई।
पेट्रोल की बढ़ती लागत की वजह से सीएनजी वाहनों की मांग बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल कारों के ग्राहक आगे चलकर सीएनजी वाहन खरीदना पसंद करेंगे।
कंपनी के अनुसार यह तिपहिया वाहन 310 किलो तक का भार उठा सकता है और एक बार चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक चल सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां पेश की हैं।
कंपनी ने अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए या तो निजी इक्विटी निवेशकों को लाने या अपने ईवी कारोबार को एक अलग इकाई का रूप देने के विकल्प को खुला रखा है।
2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत कमी लाने के लिए भारत की तेल कंपनियां प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिशन मोड में 22000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करेंगी।
लोग संबंधित डिस्कॉम के पोर्टल पर जाकर या हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर निजी चार्जिंग स्टेशनों को इंस्टॉल करवा सकते हैं। आवेदन करने के 7 दिनों के अंदर चार्जर को लगा दिया जायेगा।
अगले 2-3 सालों में 75000 पेट्रोल पंपों में से 50,000 पर ईवी चार्जर स्थापित किए जाएंगे। राजमार्गों और शहरों में चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
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