FTA

भारत-ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के तहत 80,000 पाउंड तक की कीमत वाली भारतीय इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर व्हीकल्स को निर्धारित कोटा के तहत ब्रिटेन में टैरिफ-फ्री एंट्री मिलेगी।

भारत में कार खरीदने वालों के लिए 15 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के लागू होने के बाद ब्रिटेन से आने वाली कई कारों पर आयात शुल्क में भारी कटौती होगी।

भारत और ब्रिटेन ने घोषणा की है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 2 जून को भारत समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था।

प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की।

इस समझौते की वजह से अब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी।

भारत और ओमान के बीच लागू होने वाला व्यापार समझौता, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला 5वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) होगा।

केंद्रीय मंत्री 25 मई से 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर कनाडा में मौजूद है और वे 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल 27 जनवरी को एफटीए से जुड़ी बातचीत संपन्न होने की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस की मुलाकात के दौरान सेल्फी मोमेंट चर्चा में रहा। दोनों देशों ने रिश्तों को ‘स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ का दर्जा दिया और व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

ये एफटीए एमएसएमई के साथ ही छात्रों और कुशल पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार करेगा और कृषि उत्पादकता और निवेश प्रतिबद्धताओं को भी बढ़ावा देगा।

पहले न्यूजीलैंड सिरेमिक, कालीन, मोटर वाहन व उसके कलपुर्जों जैसे भारतीय उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाता था।

एफटीए के तहत, न्यूजीलैंड भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए हर साल 5,000 वीजा के कोटे के साथ तीन साल तक के प्रवास की अवधि वाला अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा प्रदान करेगा।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने दोहरा योगदान संधि (डीसीसी) करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के अस्थायी कर्मियों को सामाजिक शुल्क को दो बार नहीं देना पड़ेगा।

समझौते के तहत भारत को अपने 100 प्रतिशत निर्यात पर जीरो-टैरिफ बाजार पहुंच मिलेगी, जबकि न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ खत्म किया जाएगा या कम किया जाएगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ये डील दोनों देशों के कारोबार और आम लोगों के लिए काफी सुविधा लेकर आएगा। इसका उद्योगों पर सकारात्मक असर होगा।

ब्रिटिश संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसे आपसी सहमति वाली तारीख पर लागू किया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि ये एफटीए ब्रिटेन की संसद में सबसे तेजी से मंजूरी पाने वाला समझौता होगा।

ट्रेड वॉर के दौर में खाड़ी देश भारत के लिए एक प्रमुख और बड़े बाजार के रूप में उभर रहे हैं। इस बीच भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने FTA के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं।

यूरोपीय देश अभी तक भारतीय कपड़ों के निर्यात पर 9 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक की ड्यूटी लगाते हैं। एफटीए लागू होने के बाद भारतीय कपड़े के निर्यात पर ये ड्यूटी घटकर शून्य हो जाएगी।

भारत ने FTA की बातचीत में EU को जिन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट नहीं दी, उनमें डेयरी, चावल, गेहूं, दालें, चाय, कॉफी और जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं।