ROAD PROJECTS

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

नए पुणे-संभाजीनगर एक्सप्रेसवे के बनने से पुणे से छत्रपति संभाजीनगर तक की यात्रा सिर्फ दो घंटे में पूरी हो जाएगी।

बिहार में गंगा नदी के किनारे अब जल्द ही एक नया ‘गंगापथ’ बनकर तैयार होगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन दोनों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। 17 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इन सड़क परियोजनाओं से न सिर्फ सफर का समय घटेगा बल्कि गंगा किनारे का मनोरम दृश्य भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने आज नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नितीन गडकरी के पास अपनी चार डिमांड रखी।

मंत्रालय की जुलाई, 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,646 परियोजनाओं में से 388 की लागत बढ़ गई है, जबकि 809 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं।

अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है।

Road Projects के लिए Share Market से फंड जुटाएगी सरकार, आठ प्रतिशत का एश्योर्ड रिटर्न देने की तैयारी Road Project Government will raise funds from the share market

Nintin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनियाभर में मंदी की आशंकाओं के बावजूद ढांचागत प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने में कोई समस्या नहीं है।

मंत्रालय सीआरआईएफ के तहत सड़क परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है

इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गडकरी राज्य में सड़क निर्माण की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे

सरकार ने 2021-22 में कुल 15,000 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश में 491 किलोमीटर सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों को भी जल्द शुरू करने की घोषणा की।

एचडीएफसी ने अगस्त 2018 में गुड होस्ट में 25.01 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण 69.5 करोड़ रुपये में किया था।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 432 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है।

देश में 3.10 लाख करोड़ रुपये की लागत से 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है

सरकार अगले 5 साल के दौरान टनल प्रोजेक्ट पर एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी

आईएलएंडएफएस का निदेशक मंडल कंपनी की शिक्षा, कचरा प्रबंधन प्रौद्योगिकी, रीयल एस्टेट और कुछ अंतरराष्ट्रीय संपत्ति को भी बेचने के लिए कदम उठा रहा है।

मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी करने के लिए मशहूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त एवं रक्षा मंत्री पी. चिदम्बरम ने केंद्र सरकार की दो कोशिशों की जमकर तारीफ की।

राजधानी दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले प्रस्तावित 1,000 अरब रुपए के एक्सप्रेसवे पर काम दिसंबर में शुरू होगा और यह तीन साल में पूरा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी।

अपर्याप्त कोष होने का हवाला देते हुए दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच प्रस्तावित रैपिड ट्रांजिट परियोजना की लागत में खर्च वहन करने का आग्रह किया है।

सड़क निर्माण क्षेत्र की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (डीबीएल) को महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 565.02 करोड़ रुपया का ठेका मिला है।