केंद्र सरकार की तरफ से लागू यह टैक्स छूट आयकर की धारा 10 (46A) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 से लागू किया है। अथॉरिटी इस टैक्स छूट से मिले ज्यादा पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कामों में कर सकेगी।
ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि जिन देशों के सामानों पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, वे अफ्रीका और कैरिबियन के होंगे, जो आम तौर पर अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत कम स्तर का व्यापार करते हैं।
बिल को हस्ताक्षर के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेजा गया है। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने बिल के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ भाषण के साथ आठ घंटे से अधिक समय तक सदन में बने रहकर मतदान में देरी की।
रोजमर्रा के सामानों पर लगाए जाने वाले 12 प्रतिशत की जीएसटी दर के स्लैब को कम करने के लिए राज्यों की सहमति भी बेहद जरूरी होगी। स्लैब में कमी करने से मध्यम और निम्न मध्यवर्ग को फायदा होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट में कर और व्यय कटौती विधेयक पेश कर बवाल मचा दिया है। इस विधेयक ने कड़े संघर्ष के बाद सीनेट में अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन आगे चुनौतियां बड़ी हैं। एलन मस्क ने इसे "रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या" करार दिया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाले पानी पर टैक्स लगाए जाने की बात कही जा रही है। इस दावा का फैक्ट चेक किया गया है।
एडवांस टैक्स एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से चुकाया जाने वाला आयकर है। एडवांस टैक्स को साल भर में तय तारीखों तक में चुका देना होता है।
ग्रुप ने बताया कि उनकी लिस्टेड कंपनियों में शामिल अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल), अडाणी सीमेंट लिमिटेड (एसीएल), अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) और अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने सबसे ज्यादा टैक्स का भुगतान किया।
अमेरिका में गैर-नागरिकों के विदेश में धन भेजने पर कर लगाने के प्रस्ताव से भारत में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर यह योजना कानून बन जाती है, तो भारत को सालाना विदेशी मुद्रा प्रवाह में अरबों डॉलर का नुकसान होगा।
आईटीआर-4 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी वित्त वर्ष के दौरान आय ₹50 लाख से अधिक नहीं हो। साथ ही उस व्यक्ति की व्यवसाय/पेशे से आय हो।
सीबीडीटी ने नोटिफाई किया कि चार निर्दिष्ट कानूनों के तहत उल्लंघन या चूक के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने के लिए किए गए किसी भी व्यय को व्यवसाय या पेशे के मकसद से किया गया नहीं माना जाएगा।
₹10 लाख से ज्यादा की महंगी चीजों और गाड़ियों पर टीसीएस का नियम पिछले साल जुलाई 2024 में वित्त अधिनियम, 2024 के जरिए लाया गया था।
चीन ने अमेरिका पर उसी लहजे में जवाब देते हुए 34 फीसदी का टैक्स लगाया है। इससे अमेरिका में खलबली मच गई है।
बेंगलुरु में रहने वालों पर आज से एक नए टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। ये नया टैक्स 'user fee' है, जिसे साधारण भाषा में 'कचरा कर' कह सकते हैं।
आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) का भुगतान करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च है। आप यह काम आज जरूर पूरा कर लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर को राहत दी है। अगर आप भी उनमें से हैं तो इसका फायदा ले सकते हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो धारा 80CCD के तहत अतिरिक्त टैक्स लाभ प्रदान करती है। आप चाहें तो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस खरीदकर भी टैक्स की बचत कर सकते हैं।
अमिताभ बच्चन ने 15 मार्च, 2025 को 52.50 करोड़ रुपये के एडवांस टैक्स की अपनी आखिरी किस्त का भुगतान किया।
अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है, जिससे यह एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गया है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, 50,000 रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। यह आपके निवेश और पूंजीगत लाभ को ट्रैक करने में मदद करता है।
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