एनएससी योजना निवेश पर गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है और आयकर में बचत भी प्रदान करती है। यूलिप एक एकल निवेश योजना में बीमा और निवेश सुरक्षा का मिश्रण है।
टैक्सेबल इनकम की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी कुल इनकम और टैक्स छूट के बाद बची इनकम टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम की गणना करने में आप सीए की मदद ले सकते हैं।
बजट में नागरिक बस सेवा बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें उपक्रम की वित्तीय चुनौतियों को स्वीकार किया गया।
सरकार की तरफ से इस पहल का मकसद ब्याज आय पर कटौती को बढ़ाकर सेवानिवृत्त लोगों को अधिक वित्तीय राहत प्रदान करना है।
Interesting Facts : आपको जानकार हैरानी होगी कि साल 1718 में रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने आत्मा पर भी टैक्स लगाया था। जो लोग आत्मा में विश्वास करते थे, उन्हें यह टैक्स भरना होता था।
अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप टैरिक का जिक्र कई बार कर चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने उच्च टैरिफ वाले देशों की श्रेणी में भारत का नाम भी शामिल किया है। लेकिन अब भारत, अमेरिका से आयात करने वाले कुछ महंगे सामानों के टैरिफ में कटौती कर सकता है।
ELSS पारंपरिक म्यूचुअल फंड से इस मायने में अलग है कि यह निवेश की गई राशि पर टैक्स लाभ प्रदान करता है और इस प्रकार निवेश किए गए फंड के लिए तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है।
वेतनभोगी व्यक्ति और पेशेवर सालाना पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, वे एक बार पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं।
चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक रन रेट से पूंजीगत व्यय संख्या पीछे चल रही है। अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच, पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है।
अगर आप पर भी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आज पूरा करना है तो इसमें लापरवाही न करें। आज इस काम को हर हाल में निपटा लें। टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE 30 जनवरी तक फाइल करने होते हैं।
अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है और आप इसे नहीं चुका रहे हैं तो यह एक अपराधा है। आपको इसके लिए सजा हो सकती है।
ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स) फंड, म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। ईएलएसएस फंड्स 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आते हैं। इन फंड्स पर आप 1.25 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।
गारंटीड इनकम प्लान में आपके पास पेमेंट के लचीले भुगतान विकल्प मिलते हैं, ताकि पॉलिसीधारक अपनी वित्तीय जरूरतों और जरूरतों के आधार पर आय भुगतान की फ्रीक्वेंसी चुन सकते हैं।
एफडी से होने वाली इनकम पर टीडीएस काटा जाता है। नियमों के मुताबिक, अगर एफडी से मिलने वाला ब्याज एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये से ज्यादा होता है तो आपको 10% का टीडीएस भरना होगा। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये है।
टैक्स नियोजन की बात करें तो हमेशा सक्रिय रहने की कोशिश करें। आखिरी समय की भागदौड़ से बचें, क्योंकि इससे निवेश के गलत फैसले और गलतियां हो सकती हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अपनी टैक्स प्लानिंग की शुरुआत करें।
जहां एक तरफ देश में नौकरीपेशा महिलाएं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर कई पुरुष अपनी पत्नी के नाम से निवेश कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी वाइफ के नाम से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको टैक्स के नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए।
भारत के टैक्स सिस्टम के तहत एक पूरे वित्त वर्ष में कई कामों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेडलाइंस होती हैं। इंडीविजुअल्स के साथ-साथ कंपनी, ऑफिसेज, बैंक, अधिकारियों आदि के लिए इन डेडलाइंस का ध्यान रखना और समय पर नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आयकर विभाग केके अनुसार, जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक कई डेडलाइन आ रही है।
गार्सेटी ने कहा कि जैसे-जैसे दोनों देश ‘करीब आते जा रहे हैं’, वे एक-दूसरे के साथ ‘अधिक स्पष्ट’ होने में सहज हो रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत गार्सेटी ने कहा, "हमें शुल्क को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, न कि उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहिए।"
सीबीआईसी ने कर-संबंधी जानकारी के एकमुश्त केंद्र के तौर पर 'सिटीजंस कॉर्नर' पोर्टल भी पेश किया है। यह करदाताओं को ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए स्व-अनुपालन को सरल बनाता है और कर नियमों के स्वैच्छिक पालन को प्रोत्साहित करता है।
अपने आईटीआर में जीरो टैक्स योग्य इनकम की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आकलन वर्ष 2023-24 में 4.90 करोड़ है, जो 2022-23 में 4.64 लाख थी।
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