Election ink: वोट देने के बाद अक्सर लोगों को आपने अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखाकर सेल्फी लेते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह स्याही क्यों नहीं मिटती है, इस स्याही को कहां तैयार किया जाता है और कौन सी कंपनी इस स्याही की आपूर्ति करती है।
चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि पार्टियां और उम्मीदवार सर्वे की आड़ में मतदाताओं का विवरण मांग रहे हैं। इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। आयोग ने कहा कि इसके जरिए मतदाताओं को रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित किया जाता है जो एक तरह से प्रलोभन है।
Aaj Ki Baat: दूसरे राउंड ने चुनाव को 'सेट' कर दिया?
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में ही वोटिंग प्रतिशत कम रहा जिसे लेकर चुनाव आयोग चिंतित है और वह वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग कर रहा है।
भारतीय चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को चेतावनी दी है। दरअसल दोनों नेताओं ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी। आयोग ने कहा कि आचार संहित के दौरान सार्वजनिक भाषणों सावधानी बरतें।
निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर एग्जिट पोल पर बैन लगाने की जानकारी दी है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए समय और तारीख भी बता दी है। निर्धारित समय के दौरान सभी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।
Hot seats in Lok Sabha Elections 2024: राजस्थान के जयपुर की खाचरिया लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से मंजू शर्मा चुनाव मैदान में हैं। वह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह उन्हें इस सीट पर कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं।
चुनाव आयोग ने पंजाब के पांच जिलों में नए एसएसपी और बंगाल के चार जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां दे दी थीं। इसको लेकर बैंक ने कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया था। वहीं अब आयोग ने इसका डाटा अपनी वेबसाइट पर भी साझा कर दिया है।
लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल आयोग ने इन चार राज्यों के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, ताकि चुनाव को निष्पक्ष बनाया जा सके।
भारत निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है।
चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों और मतदान पार्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों और राजकीय पुलिस बल के हवाले होती है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ-साथ सुरक्षाबलों की तैनाती का पूरा प्रोसेस बताया। समझिए पूरी प्रक्रिया-
दूसरे चरण के दौरान कुल 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। इस बार मतदान में 97 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि देश में 1952 में हुए पहले आम चुनाव के दौरान कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ थी। अब वोटरों की संख्या तब से 80 करोड़ अधिक हो चुकी है।
पहले चरण के दौरान कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। इस बार मतदान में 97 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे।
लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कब-कब दिल्ली में वोटिंग की जाएगी।
इस बार के लोकसभा चुनाव सात चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न तारीखों पर 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मतों की गणना 04 जून को होगी।
इस बार पुरुष वोटरों की संख्या 49.7 करोड़, महिला वोटरों की संख्या 47.1 करोड़ और पहली बार के वोटर 1.8 करोड़ है। इसके साथ ही 85 से अधिक उम्र के वोटर्स 82 लाख हैं और 18 से 19 साल की महिला वोटर्स की संख्या 85.3 लाख है। 20 से 29 साल के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं।
लोकसभा चुनावों के दौरान पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। पूरे देश में परोक्ष रूप से चुनाव आयोग का शासन हो जाता है। वहीं जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाते हैं।
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