मनीष सिसोदिया की याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक कैविएट दायर कर अपना पक्ष पेश करने का मौका देने का अनुरोध किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया और कहा कि ED को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले भ्रमित हैं।
ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कहा है।
मणिपुर सरकार ने हिंसा की घटनाओं को देखते हुए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जिस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों को लेकर सुनवाई होगी। इन मामलों में कोर्ट की तरफ होने वाली टिप्पणियों पर देशभर की नजर बनी रहेगी।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक झड़पों के बाद इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी।
आप सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि यह कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक अभ्यास है जो शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना को ओवरराइड करने का प्रयास करता है।
सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाले कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है।
केंद्र ने एक हालिया पत्र में कर्ज सीमा को 15,390 करोड़ रुपये कर दिया है, जो केरल के कर्ज लेने के अधिकार का आधा है।
गुजरात हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड की जमानत के मामले में उन्हें सरेंडर करने को कहा, इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की।
सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका की मांग को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं।
गौरतलब है कि ग्रुप ए के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था।
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को ऐतिहासिक फैसला दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले में नस्ल और जातीयता के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस निर्णय पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपत्ति जताई है।
गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की जांच कराने को लेकर उनकी बहन आयशा नूरी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नूरी ने असद के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाइक टैक्सी पर के परिचालन पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब ओला, उबर और रैपिडो द्वारा बतौर टैक्सी के रूप में बाइक का इस्तेमाल अब से नहीं किया जाएगा।
ओडिशा ट्रेन हादसे में 288 लोगों की जान चली गई और लगभग 1000 लोग घायल हुए हैं। भारतीय रेल हादसों के इतिहास में यह अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हादसा है।
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग के एचओडी को 10 दिन के अंदर महिला की कुंडली जांच कर ये बताने का निर्देश दिया कि वो मांगलिक है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होनी थी।
पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वह इसपर तत्काल सुनवाई नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि छुट्टियों के बाद ही 3 जुलाई को इस मामले को सुनेगी।
जस्टिस ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि अदालत छुट्टी के दौरान इस प्रकार के मामलों को नहीं ले रही है और आप भारत के मुख्य न्यायाधीश से इसका जिक्र कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक के पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
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