उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च के अपने निर्णय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने बैंकों को कर्जदार के खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने के पहले व्यक्तिगत तौर पर उसका पक्ष सुनने का निर्देश नहीं दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कष्टदायक है कि इतने लंबे समय के बाद भी अधिनियम को लागू करने में गंभीर खामियां हैं। इसने कहा कि यह खराब स्थिति है, जो सभी राज्य पदाधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी उपक्रमों के स्तर पर दिखाई देती है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सेबी से कहा कि जांच पूरी करने के लिए 6 महीने के समय की मांग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त के आस-पास सुनवाई करेंगे और 3 महीने के भीतर आप जांच पूरी कर लें।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर बैन के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल किए। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर फिल्म देश के अन्य हिस्सों में चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है, तो बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल बाकी राज्यों से अलग तो नहीं है और इस बैन का फिल्म की सिनेमैटिक वैल्यू से कोई लेना-देना नहीं है।
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार-बार असंवैधानिक बोला जा रहा है।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं आज सेबी की जांच में अब तक क्या कुछ निकला इसका खुलासा भी होगा।
सुप्रीम कोर्ट से बृहस्पतिवार को तत्काल रिहाई का आदेश पाने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है।
मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 'खजाना लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। एक क्रिमिनल को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। इमरान खान को रिहा करने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कोर्ट छोड़े देना चाहिए और इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जॉइन कर लेना चाहिए।
दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा।
केजरीवाल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है
उद्धव ठाकरे ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए, देश के लिए है। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं लेकिन हमारा एक मत यह है कि इस देश को बचाना है।"
उज्जवल निकम ने कहा कि राज्यपाल ऐसा अधिवेशन बुला सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने माना लेकिन सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी, इसका राज्यपाल के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था।
दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है ये आज फाइनल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है
इस मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां की सरकार को पूर्ण राज्य की सरकार जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते लगातार विवाद की स्थिति बनाए रखना चाहती है।
इससे पहले कोर्ट ने 9 दिनों तक दोनों पक्षों की और राज्यपाल कार्यालय की दलीलों को सुना था। इस दौरान उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे व उनकी गुट की बगावत और फिर सरकार बनाने को गैरकानूनी बताया।
समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून वैवाहिक स्थिति की परवाह किये बिना अकेले व्यक्ति को भी बच्चा गोद लेने की अनुमति देता है। तो फिर...जानिए कोर्ट ने क्या कहा
उद्धव गुट कि तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए। उद्धव गुट ने कहा था कि राज्यपाल का जून 2022 का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने बुधवार को घोषणा की कि वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी, जिसमें पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया है।
कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दवे के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसे किसी बयान की जानकारी नहीं है।
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