मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।
न्याय निर्णय अधिकारी व प्रमुख सचिव आईटी विभाग आलोक गुप्ता ने छह सितंबर को इसका आदेश जारी किया। इस बारे में कंपनी के उपभोक्ता कृष्ण लाल नैण ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।
हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया लि. के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को संकट से बचाने के लिए उन्होंने आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिस्सेदारी सरकार को सौंपने की भी पेशकश की थी।
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का ₹96,300 करोड़ का कर्ज है। इसके साथ ही एजीआर ड्यूज के रूप में कंपनी को 61,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही में वोडाफोन आइडिया को कुल 7,319 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 25,460 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए शुल्क वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, और मूल्य निर्धारण संरचना को बदलना होगा जहां ऑपरेटरों के पास ज्यादा उपयोग के लिए ग्राहकों से शुल्क लेने की क्षमता हो।
वीआईएल के असफल होने की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को 1.8 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।
इस विधेयक का सीधा असर ब्रिटेन की कंपनियों केयर्न एनर्जी और वोडाफोन समूह के साथ लंबे समय से चल रहे कर विवादों पर होगा। भारत सरकार दोनों कंपनियों द्वारा किए गए मध्यस्थता मुकदमों में हार चुकी है।
वोडाफोन आइडिया लि. पर कुल 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इसमें से कंपनी ने अभी तक केवल 7,854.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसे अभी 50,399.63 करोड़ रुपये का भुगतान और करना है ।
irtel और Vodafoneidea ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। कंपनी ने अपनी एक बड़ी सर्विस को ग्राहकों को मुफ्त में देना बंद कर दिया है। अब ग्राहकों को इसके लिए पैसे देने होंगे।
भारती एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया चुकाना है, जबकि वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान करना है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 2031 तक करना होगा।
राई के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़कर 78.28 करोड़ हो गई
आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान रिलायंस जियो 4जी नेटवर्क की रफ्तार में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन यह निकटतम प्रतिस्पर्धी वोडाफोन आइडिया के मुकाबले तीन गुना अधिक थी।
मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर Vi (वोडाफोन आइडिया) जियो को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर आई है।
रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए Vi (Vodafone Idea) एक शानदार प्लान लेकर आया है।
सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम तीन ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो।
नकद धन के अभाव में घिरी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आईडिया लिमिटेड ने 8,200 करोड़ रुपये से अधिक की स्पेक्ट्रम की किश्त चुकाने के लिए दूरसंचार विभाग (डॉट) से एक साल की मोहलत मांगी है।
आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान रिलायंस जियो 4जी नेटवर्क की गति में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन यह निकटतम प्रतिस्पर्धी वोडाफोन आइडिया के मुकाबले तीन गुना अधिक थी।
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