गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को गुरुवार की हिंसा में तीसरे पक्ष की भूमिका पर संदेह है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए, जब भीड़ ने दरांग जिले में बेदखली अभियान के दौरान पुलिस के साथ संघर्ष किया। पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा 4,500 बीघा (602.40 हेक्टेयर) सरकारी भूमि को खाली करने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया गया था, जिस पर बंगाली भाषी मुसलमानों के कई सैकड़ों परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान बुधवार तक सुचारू रूप से चला और गुरुवार को केवल 60 परिवारों को बेदखल करना पड़ा, लेकिन लाठियों आदि के साथ लगभग 10,000 लोग बड़े पैमाने पर प्रतिरोध करने के लिए सिपाझार में एकत्र हुए। सरमा ने एक आधिकारिक समारोह को संबोधित करते हुए पूछा, "वे कहां से आए थे? उन्हें कौन लाया।" सरमा ने एक आधिकारिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई का खुलासा करने के लिए, सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है।
सरमा ने कहा कि गुरुवार की हिंसा को अंजाम दिया गया, यहां तक कि उन्होंने ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन से वादा किया था कि सभी भूमिहीन परिवारों को 6 बीघा जमीन मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने एक फोटोग्राफर के कृत्य का भी कड़ा विरोध किया, जो हिंसा के दौरान एक मृत / घायल व्यक्ति के शरीर पर कूदते हुए कैमरे में कैद हुआ था। पुलिस ने बाद में फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे प्रशासन ने बेदखली अभियान रिकॉर्ड करने के लिए लगाया था।
दरांग के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने की विपक्षी दलों की मांग को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं से घटना की पूरी वीडियो फुटेज देखने का अनुरोध किया, जिसमें करीब 10,000 लोग लाठी-भाले से लैस होकर आए और पहले पुलिसकर्मियों पर हमला किया। दरांग जिले के पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं।
इससे पहले दिन में, गुवाहाटी से कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी राज्य इकाई के प्रमुख भूपेन कुमार बोरा के नेतृत्व में दरांग का दौरा किया और डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने राज्यपाल जगदीश मुखी को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार द्वारा उपयुक्त पुनर्वास योजना की घोषणा होने तक बेदखली अभियान को स्थगित रखा जाए।
पार्टी ने मांग की, "बेदखली अभियान के लिए तैनात और बर्बर कृत्य के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को भी अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए और पीड़ितों के परिवारों के लिए पर्याप्त मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए।"
ऑल माइनॉरिटी ऑर्गनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी (जिसमें आमसू और जमीयत-ए-उलेमा शामिल हैं) ने संयुक्त रूप से दरांग जिले में शुक्रवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था, ताकि जिले में एक असहज शांति के बावजूद पुलिस कार्रवाई का विरोध किया जा सके।
असम सरकार ने पहले घोषणा की थी कि खाली भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए सुअर पालन और मछली पालन सहित खेती में 500 स्वदेशी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे लोगों को बेदखल करने के लिए कई जिलों में बेदखली अभियान चलाया है।
