बिजनौर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) झुग्गी-झोपडि़यों में रहने वाले गरीबों, मजदूरों और किसानों के खिलाफ कानून है। उनसे भारतीय होने का सुबूत मांगना भाजपा की मानसिकता दर्शाता है। भारतीय होने का सुबूत मांगने का अधिकार किसी को नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिये। कांग्रेस महासचिव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अपने अधिकारों के लिये आवाज उठाना संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस इस मामले को संसद में उठायेगी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि जीडीपी की दर इससे पहले कभी इतनी नहीं गिरी, बेरोजगारी चरम पर है। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिये भाजपा संशोधित नागरिकता कानून लायी है। विद्यार्थी सड़कों पर आंदोलित हैं। उनकी बात सुनी जाए।
मालूम हो कि बिजनौर में गत शुक्रवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इसमें दो लोग मारे गये थे तथा अनेक अन्य घायल हो गये थे। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गयी पार्टी कार्यकर्ता को रिहा करने की भी मांग की।
प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जाफर पुलिस से अराजक तत्वों को पकड़ने को कह रही थी, मगर पुलिस ने उन्हें बुरी तरह मारापीटा। वह दो बच्चों की मां हैं। यह सरासर ज्यादती है। इस बीच, हजरतगंज के कोतवाल धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा ने बताया कि सदफ को गत गुरुवार को राजधानी में हुई हिंसा के दौरान बलवाइयों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
उपद्रव और हिंसा करने की छूट किसी को नहीं: योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर फैलाये जा रहे बहकावे में नहीं आने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि उपद्रव और हिंसा की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। सीएम योगी ने कहा, ''कानून को हाथ में लेकर उपद्रव और हिंसा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संशोधित नागरिकता कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम और बहकावे में कोई भी न आए।''
उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है और पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वह अफवाहों पर यकीन नहीं करे और उपद्रवी तत्वों के उकसावे में न आएं। उन्होंने शांति बहाली की अपील करते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए है कि वह संशोधित नागरिकता कानून पर अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने और हिंसा फैलाने वाले तत्वों का पता लगाए।
