सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
चीनी की कम कीमतों की वजह से घाटे की मार झेल रहे देश के चीनी उद्योग की मदद के लिए सरकार आगे आई है, सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए 8000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज की मदद से चीनी उद्योग को गन्ना किसानों का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी जिससे गन्ना किसानों को लाभ पहुंचेगा।
कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन को सत्ता में आए 10 दिन बीत गए हैं और अब मंत्रिमंडल का विस्तार छह जून को होगा।
पेट्रोल और डीजल की कीमत केरल में 1 जून से कम हो जाएंगी। राज्य सरकार ने बुधवार को ईंधन की कीमत एक रुपए प्रति लीटर घटाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में ईंधन पर टैक्स घटाने का फैसला लिया गया।
सरकार ने 16 महीने पुराने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन के लिये अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। कानून में प्रस्तावित नए संशोधन में फ्लैट खरीदारों को बैंकों के समान ही ‘वित्तीय कर्जदाता’ माना गया है
सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए 7,330 करोड़ रुपये की लागत से 4,072 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने पहली बार टिहरी झील में फ्लोटिंग मरीना (झील के ऊपर तैरते रेस्तरां) में बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और मेगा इंडस्ट्रीज निवेश नीति में संशोधन सहित एक दर्जन निर्णय किये।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।
सरकार ने गन्ना किसानों को 55 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान करने का फैसला किया है। किसानों को इस सब्सिडी का भुगतान चीनी मिलों को बेचे गए गन्ने पर किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है।
आज दोपहर 12 बजे हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल एन.एन.वोहरा ने कविंदर गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी...
दिल दहला देने वाले कठुआ सामूहिक बलात्कार मामले में भाजपा के दो मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद गंठबंधन सहयोगी भगवा दल ने अपऩे सभी मंत्रियों से इस्तीफा मांगा था, जिसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा की गई है...
असम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 19 मंत्री हो सकते हैं। सात नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद भी एक पद रिक्त रहता है...
जूट किसानों के लिए अच्छी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने फसल वर्ष 2018-19 के लिए जूट के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, बुधवार सुबह हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है
वर्तमान में सोनोवाल के 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित भाजपा के सात विधायक हैं। बाकी दो एजीपी और दो बीपीएफ के विधायक शामिल हैं...
इससे पहले कांग्रेस विधायक संगत सिंह गिलजियां ने इस मुद्दे पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) और पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष पद से कल इस्तीफा दे दिया था...
पंजाब में शनिवार को अमरिंदर सिंह सरकार में नौ नए कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया। साथ ही दो महिला मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने आज एक पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य आधारभूत ढांचे का निर्माण और ग्रामीण ई .. शासन के लिए कदम उठाना है।
भाजपा ने जम्मू कश्मीर में आज अपने सभी नौ मंत्रियों से इस्तीफा सौंपने को कहा ताकि पार्टी दो साल पुरानी महबूबा मुफ्ती मंत्रिमंडल में नये चेहरों को ...
सरकार ने वित्त और पेट्रोलियम मंत्रियों को मौजूदा नीलामी में सफल बोलीदाता को तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटित करने की अनुमति बुधवार को दे दी। लाइसेंस देने में तेजी तथा कारोबार सुगमता के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में करीब 281 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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