मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों के साथ ही सुविधा कैंडिडेट ऐप, know your candidate ऐप और C-vigil ऐप का जिक्र किया, जिससे वोटरों को काफी मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर सात मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा।
मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और 16 जिले हैं। यहां विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। इस समय राज्य में NDA गठबंधन की सरकार है और भाजपा के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह हैं।
गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और 2 जिले हैं। यहां विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। कांग्रेस 15 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन वो सरकार नहीं बना सकी। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर ने शपथ ली थी लेकिन 17 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद डॉ. प्रमोद सावंत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया।
पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। पंजाब में किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav 2022) की तारीखों (UP Election Date) का ऐलान कर दिया है।
लोकसभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 90 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये है।
देशभर में कोरोना के बढ़ते मामले आने वाले विधानसभा चुनावों में मुश्किल बनते जा रहे हैं। इस दौरान सुरक्षित तौर पर चुनाव संपन्न हो इसे लेकर मंथन का दौर जारी है।
कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं, देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों के बढ़ते मामले की वजह से स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग के लिए समय पर चुनाव कराना चुनौती भरा हो सकता है।
पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग का मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा सत्र इस साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग 10 से 13 जनवरी के बीच इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि लखनऊ दौरे के दौरान उनसे मिलने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर कराए जाने की मांग की है। यह इस बात का संकेत है कि चुनावी राज्यों में चुनाव स्थगित नहीं होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से लोग सी-विजिल (cVIGIL) ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर चुनाव में कहीं धांधली हो रही है तो लोग इसके जरिए शिकायत कर सकते हैं और आयोग इस पर एक्शन लेगा।
28 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंच रही भारत निर्वाचन आयोग की टीम यहां पुलिस के आला अफसरों और सभी 75 जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। भारत निर्वाचन आयोग इस मीटिंग के जरिए अधिकारियों से चुनाव संबंधी फीडबैक लेगा।
निर्वाचन आयोग ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। इस बैठक में उन राज्यों की कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई, जहां पर अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस क्रम में आयोग ने कोरोना की वर्तमान की स्थिति की भी समीक्षा की।
निर्वाचन आयोग अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। आयोग चुनाव प्रचार, मतदान के दिनों और मतगणना की तारीखों के लिए अपने कोविड-19 प्रोटोकॉल में सुधार को लेकर भूषण से सुझाव भी मांग सकता है।
आज से चुनाव आयोग की टीम तीन दिन के गोवा दौरे पर जाएगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल होंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टीम जायजा लेगी।
सूत्रों ने बताया कि समिति के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद सुशील मोदी ने आयोग के शीर्ष अधिकारियों को बुलाने और सुदूर क्षेत्र से मतदान के विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया। सुदूर क्षेत्र से मतदान से लोगों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से मतदान करने की सुविधा प्राप्त हो सकती है।
विधानसभा चुनाव से पहले पांचों राज्यों में पिछले तीन साल से एक ही जगह में तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के इन खर्चों का विवरण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। चुनाव से पहले तमिलनाडु में सत्ता पर काबिज अन्नाद्रमुक ने विधानसभा चुनावों में प्रचार पर 57.33 करोड़ (57,33,86,773) रुपये खर्च किये। इसमें पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में प्रचार पर किये गये खर्च भी शामिल हैं।
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