भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र का मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी (ओबीसी) के तहत नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आरक्षण चाहता है।
आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50% कैप का उल्लंघन हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
वकील पूजा धर द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने केवल इस तथ्य को असाधारण परिस्थिति मानकर गलती की कि अन्य ओबीसी को मराठों के साथ अपना आरक्षण कोटा साझा करना होगा (अगर मराठा को मौजूदा ओबीसी श्रेणी में डाला गया)।
बंबई उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद न्यायालय परिसर में लोगों ने ‘जय मराठा, एक मराठा लाख मराठा’ का नारा लगाया। उन्होंने एक दूसरे से गले मिलकर और हाथ मिलाकर बधाई दी। खुशी के इस माहौल ने कई मराठा कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडे लहराए जिन पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर थी।
मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मराठा आरक्षण बरकरार रखा है, लेकिन निर्दश दिए हैं कि 12 से 13 प्रतिशत तक ही दिया आरक्षण दिया जाए।
उच्च न्यायालय ने नौकरियों में भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने को लेकर इस महीने की शुरूआत में राज्य सरकार को फटकार लगाई थी क्योंकि इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।
महाराष्ट्र विधानसभा ने नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने वाले एक विधेयक को गुरुवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जो राज्य की राजनीति में खासतौर से चुनाव नजदीक होने के समय समुदाय की महत्ता को दर्शाता है।
विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही बाधित की। दोनों पार्टियां राज्य में मराठा और धनगर (गड़रिया) समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश से जुड़ी रिपोर्ट सदन के पटल पर तत्काल रखने की मांग कर रही थीं।
नवंबर 2014 में एक अंतरिम आदेश में बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तत्कालीन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। कुछ याचिकाओं में सरकार के फैसले का विरोध किया गया था जबकि दो याचिकाओं में कोटा तत्काल लागू करने की मांग की थी।
माना जा रहा है कि राज्यभर में मराठा को मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होगी।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आंदोलन की जगह अब जश्न की तैयारी करें। बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं।
लड़की ने उम्मीद जताई थी कि उसका बलिदान मराठा समुदाय को आरक्षण के लिए किए जा रहे आंदोलन को बढ़ावा देगा।
सीएम ने कहा कि एक बार एमएसबीसीसी की रिपोर्ट सौंपे जाने पर समुदाय को आरक्षण दिए जाने के संबंध में ‘‘कानून या संकल्प’’ पारित किए जाने के लिए एक महीने के भीतर राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज के अलग-अलग क्षेत्रो के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठक की
आरक्षण की मांग को लेकर खुदकुशी करने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहीं, राज्य में इस मुद्दे को लेकर आठ लोगों ने आत्मदाह की भी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक औरंगाबाद जिले में फुलांबरी तहसील के वदोदबाजार गांव में 17 वर्षीय छात्र ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।
महाराष्ट्र में एक श्रमिक और एक छात्र के अपनी जान लेने के साथ ही मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर खुदकुशी करने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है।
औरंगाबाद में प्रमोद होरे पाटील ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालने के बाद ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने रविवार को आत्महत्या की थी, लेकिन उसका शव सोमवार को मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास बरामद किया गया।
नौकरियों और शिक्षा में अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मराठा संगठनों ने आज कहा कि 9 अगस्त को अपनी मांग के समर्थन में वे मुंबई में एक विशाल रैली करेंगे।
महाराष्ट्र में फिर आरक्षण की आग भड़क गई है। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन आज पुणे के चकन में हिंसक हो गया।
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