AADHAR

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने ‘फेक और पेड न्यूज’ की समस्या पर अंकुश पाने के लिये सोशल मीडिया के खाता धारकों को आधार से जोड़ने का केन्द्र को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

आजकल बैंक से लेकर हर सरकारी दस्तावेज में आधार कार्ड (Aadhaar card) का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 24 सितंबर तक अपना पूरा प्लान बताने के लिए कहा है। 

उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।

राज्यसभा ने चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को ही पारित किया जा चुका है। उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार में संरक्षित डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित बताया।

अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है।

देश में आधार (Aadhaar) का प्रबंधन करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आम लोगों को 30,000 रुपए जीतने का मौका दे रही है।

उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।

यूआईडीएआई की वेबसाइट के मुताबिक अब कोई भी मात्र 50 रुपए (जीएसटी और स्पीड पोस्ट चार्ज समेत) की फीस का भुगतान करके अपने आधार कार्ड को री-प्रिंट करा सकता है।

यूआईडीएआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर आप अपने आधार का उपयोग किसी सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं तो ये डिएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इससे जुड़ी किसी भी अफवाह या रिपोर्ट पर विश्वास न करें।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करेगी।

आधार को पासा पलटने वाला बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इसके क्रियान्वयन से हुई वित्तीय बचत से आयुष्मान भारत जैसी तीन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सकता है। आयुष्मान भारत लाखों गरीबी को मुफ्त में अस्पताल में इलाज प्रदान करने की योजना है।

सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से साल 2018 ऐतिहासिक रहा। इस साल कोर्ट द्वारा सुनाए गए कई फैसले समानता और सशक्तिकरण की दिशा में नजीर बने। कई फैसले न सिर्फ रूढ़िवादी सोच के खिलाफ थे बल्कि आधुनिक समाज के हित में रहे।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने बुधवार को आधार मामले में अपना फैसला अलग से पढ़ा जिसमें बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार योजना की खामियों को दूर करने में सक्षम हैं।

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कहा है कि जिन बच्‍चों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्‍हें कोई भी स्‍कूल एडमिशन देने या अन्‍य सुविधाएं देने से मना नहीं कर सकता।

UIDAI ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि वे 15 सितंबर से इसे लागू करें नहीं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार संख्या साझा करने के संबंध में लोगों को जागरूक करने की योजना बना रहा है।