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सिमी का सदस्य होने के आरोप से 122 लोग बरी, UAPA के तहत 2001 में हुए थे अरेस्ट

Mar 06, 2021, 06:55 PM IST

अदालत ने शनिवार को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) का सदस्य होने का आरोप झेल रहे 122 लोगों को बड़ी राहत दी है।

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अब ब्रिटेन की कोर्ट ने की कंगाल पाकिस्तान की बेइज्जती, कहा- खाते से निकालो 462 करोड़ रुपये

यूरोप | Jan 01, 2021, 08:06 PM IST

पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) को ब्रॉडशीट एलएलसी मामले में जुर्माना राशि जमा करने में देरी के कारण दंडित किया गया है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जबरन धर्मपरिवर्तन कानूनों को चुनौती देते हुए न्यायालय में जनहित याचिकाय

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जबरन धर्मपरिवर्तन कानूनों को चुनौती देते हुए न्यायालय में जनहित याचिकायें

राष्ट्रीय | Dec 03, 2020, 10:01 PM IST

विवाह के लिये धर्म परिवर्तन से संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुये उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को दो जनहित याचिकायें दायर की गयीं।

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दिल्ली दंगे: अदालत ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई

Dec 02, 2020, 08:04 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की न्यायिक हिरासत बुधवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी।

This is no vacation or free period, says Delhi court; takes strong note of staff avoiding work

कर्मचारियों के काम से बचने को लेकर अदालत का सख्त रुख, कहा- यह समय छुट्टियों का नहीं

Nov 09, 2020, 10:20 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने ड्यूटी पर बुलाये गये कर्मचारियों द्वारा किसी न किसी बहाने से काम करने से बचने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह समय ‘छुट्टियों का नहीं’ है।

Delhi riots: Court says silence of witnesses casts doubt, grants bail to man

दिल्ली दंगे: अदालत ने आरोपी को बरी किया, गवाहों की चुप्पी पर पूछे सवाल

Oct 09, 2020, 09:58 PM IST

दिल्ली की अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में शुक्रवार को एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि घटना को लेकर दो सप्ताह तक गवाहों की खामोशी से उनकी विश्वसनीयता पर ''गंभीर संदेह'' पैदा होता है।

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असम की कोर्ट ने मई में गिरफ्तार हुए 25 बांग्लादेशियों की रिहाई के आदेश दिए

एशिया | Aug 30, 2020, 08:42 PM IST

भारत के असम राज्य की एक अदालत ने उन 25 बांग्लादेशी नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया है, जो वीजा शर्तो के उल्लंघन के आरोप में मई से जेल में बंद हैं।

Liquor not an essential thing, says SC; dismisses plea for counter sale in Mumbai

शराब आवश्यक वस्तु नहीं, कह कर न्यायालय ने मुंबई में काउन्टर पर शराब बिक्री की याचिका खारिज की

राष्ट्रीय | Jul 23, 2020, 08:52 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘शराब आवश्यक वस्तु नहीं है’’ , और इस टिप्पणी के साथ ही उसने मुंबई में शराब की दुकानों से इसकी बिक्री की अनुमति देने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र वाइन विक्रेता संघ की अपील खारिज कर

SC to hear Thursday plea of Raj speaker against HC order to defer disqualification proceedings

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर न्यायालय में कल सुनवाई

राष्ट्रीय | Jul 22, 2020, 10:54 PM IST

उच्चतम न्यायालय राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।

Sonu Punjaban sentenced to 24 years jail for pushing minor girl into prostitution

सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा, नाबालिक लड़की को देह व्यापार में धकेलने का आरोप

Jul 22, 2020, 07:19 PM IST

द्वारका कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती देह व्यापार में लिप्त करने के आरोप में सोनू पंजाबन को 24 साल और उसके साथी संदीप को 20 साल की सजा सुनाई है।

Court fails mother in laws attempt to keep daughter-in-law out of the house during lockdown । अदालत

अदालत ने लॉकडाउन के दौरान बहू को घर से बाहर रखने की सास की कोशिश नाकाम की

Jul 16, 2020, 08:07 PM IST

बहू 10 मई को अपनी मां से मिलने ससुराल से गयी थी और महज छह दिन बाद ही 16 मई को सास ने एक आवेदन दाखिल कर मांग की कि उनकी बहू को लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहने तक मायके में ही रहने तथा पृथक-वास का पालन करने का निर्देश दिया जाए।

suspended Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain

निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगाइयों का इस्तेमाल ‘मानव हथियार’ की तरह किया- अदालत

Jul 13, 2020, 08:01 PM IST

अदालत ने कहा कि निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने कथित तौर पर दंगाइयों का इस्तेमाल 'मानव हथियार' के रूप में किया जो उसके उकसाने पर किसी की भी हत्या कर सकते थे। 

Asif Ali Zardari, former Pakistan president

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

एशिया | Jun 30, 2020, 06:36 PM IST

पाकिस्तान में भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने वर्ष 2008 के महंगे वाहनों से जुड़े मामले में पेश नहीं होने पर पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मंगलवार (30 जून) को जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 48 घंटे के लिए बन्द, एडवोकेट कोरोना संक्रमित

लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 48 घंटे के लिए बन्द, एडवोकेट कोरोना संक्रमित

उत्तर प्रदेश | Jun 29, 2020, 04:39 PM IST

एडवोकेट के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हड़कंप मच गया। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (जिला न्यायालय) को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। 

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ट्रंप के भाई ने भतीजी की किताब पर रोक के लिए दूसरी अदालत में दी अर्जी, परिवार के बारे में हैं कई सनसनीखेज किस्से

अमेरिका | Jun 28, 2020, 04:07 PM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाई ने अपनी भतीजी की एक किताब के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए अन्य अदालत का रुख किया है। इससे पहले किताब पर रोक लगाने के लिए न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने उनकी अर्जी को ठुकरा दिया था।

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फीस नहीं बढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के संकल्प पर अदालत ने रोक लगाई

Jun 26, 2020, 05:49 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के उस संकल्प पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें सभी शिक्षण संस्थानों से कहा गया था कि वे कोविड-19 के चलते अकादमिक वर्ष 2020-2021 की फीस न बढ़ाएं।

Ghaziabad Court

गाजियाबाद कोर्ट 9 जुलाई तक सील, दो वकीलों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंटेन्मेंट जोन 2 घोषित

उत्तर प्रदेश | Jun 26, 2020, 02:56 PM IST

गाजियाबाद कोर्ट को अगले 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कोर्ट परिसर में दो वकीलों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कोर्ट को बंद करने का फैसला किया है।

Bombay High Court

पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी से पहले मंजूरी के लिये याचिका, न्यायालय ने कहा- सरकार को रिपोर्ट दे

राष्ट्रीय | Jun 16, 2020, 04:49 PM IST

पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले भारतीय प्रेस परिषद या किसी न्यायिक प्राधिकरण से इसकी अनुमति लेने के लिये दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को याचिकाकर्ता मुंबई के वकील से कहा कि वह सरकार को इस बारे में प्रतिवेदन दें।

शराब का कारोबार और उपभोग मौलिक अधिकार नहीं, विशेष सुविधा के बदले में कोरोना शुल्क: दिल्ली सरकार

शराब का कारोबार और उपभोग मौलिक अधिकार नहीं, विशेष सुविधा के बदले में कोरोना शुल्क: दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय | May 28, 2020, 03:19 PM IST

आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि शराब का व्यापार और उसका उपभोग करना मौलिक अधिकार नहीं है और शासन के पास इसकी बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार है।

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