रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘कम से कम 30 प्रतिशत आबादी यानी 40 करोड़ व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। रिपोर्ट में इन्हें ‘मिसिंग मिडल’ कहा गया है।
देश में जिला अस्पतालों में प्रति एक लाख आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। इसमें पुडुचेरी में जिला अस्पतालों में सर्वाधिक औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं वहीं बिहार में सबसे कम छह बेड हैं।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिये निवेश पर प्रोत्साहन और भरोसा बढ़ाने के लिय़े इनविट्स को आईबीसी के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।
रैंकिंग में शामिल 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक अगले दो साल के दौरान बैटरियों के दाम और नीचे आएंगे। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी।
इस रिपोर्ट का अनावरण बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और महिलाओं की विश्व बैंकिंग द्वारा किया गया जो एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, भारत में इलेक्ट्रानिक वाहनों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में कई खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं।
मुनाफे के लिये काम न करने वाले (नॉट-फॉर-प्रॉफिट) अस्पतालों को दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत आयकर छूट और कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का सुझाव
फिलहाल कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है। शेष 46 प्रतिशत हिस्सेदारी आम निवेशकों , बैंकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और कर्मचारियों के पास है।
बीते वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही थी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
जम्मू-कश्मीर ने अच्छे स्वास्थ्य और अपने लोगों के बेहतर जीवन के जरिये सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में बेहतर प्रदर्शन किया है। संघ शासित प्रदेश का कम्पोजिट इंडेक्स आठ अंक सुधरा है।
नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उनपर जोरदार निशाना साधा है।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की कोर समिति से मंजूरी मिलने के बाद ये नाम मंजूरी के लिए पहले वैकल्पिक तंत्र के पास और अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।
गरीबी हटाने का लक्ष्य, सभी को भोजन का लक्ष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पेयजल और स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक विकास, इंफ्रस्ट्रक्चर, समानता आदि के आधार पर रैंकिंग
कोविड प्रबंधन को लेकर यूपी के योगी मॉडल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बाद नीति आयोग ने भी सराहा।
सचिवों के कोर समूह से मंजूरी मिलने के बाद नामों की अंतिम सूची मंजूरी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को जाएगी और अंत में यह मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगी।
देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है और 2022 तक इसके 372 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। नीति आयोग की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
कोरोना के टीकाकरण में तेजी की मदद से कम से कम एक डोज पाने वालों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। पहली अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करने से संख्या में और तेजी देखने को मिल सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को होने वाली नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
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